बाबिल प्रांतातील तेल तस्करीच्या तपासानंतर इराकच्या पंतप्रधानांनी नऊ अधिकाऱ्यांना बरखास्त केले
इराकचे पंतप्रधान अली अल-झैदी यांनी बाबिल प्रांतातील तेल तस्करीच्या चौकशीनंतर शनिवारी, 15 नोव्हेंबर 2026 रोजी नऊ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले. जुर्फ अल-सखर भागातील बेकायदेशीर कारवायांच्या सरकारी समितीच्या चौकशीमुळे ही बडतर्फ करण्यात आली. शुक्रवारी, 14 नोव्हेंबर 2026 रोजी सरकारी समितीने एका सशस्त्र गटाच्या सदस्यांसह जर्फ अल-सखर भागात प्रवेश केला.
एमारत अल यूम आणि Masralyoum.net च्या अहवालांनुसार, बडतर्फ केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये अनेक उच्चस्तरीय सुरक्षा आणि ऊर्जा व्यक्तींचा समावेश आहे. बरखास्त केलेल्या व्यक्तींच्या यादीत बाबिल पोलिस प्रमुख, उत्तर बाबिल पोलिस संचालक आणि गृह मंत्रालयाचे बाबिल गुप्तचर आणि दहशतवादविरोधी संचालक यांचा समावेश आहे. बडतर्फ केलेल्या इतर अधिकाऱ्यांमध्ये बाबिलमधील राष्ट्रीय सुरक्षा संचालक, संरक्षण मंत्रालयाचे बाबिल गुप्तचर आणि सुरक्षा संचालक आणि बाबिल गुप्तचर संचालक यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, बडतर्फ करण्यात आलेल्या पदावरून काढून टाकण्यात बाबिलमधील पॉप्युलर मोबिलायझेशन फोर्सेसचे (पीएमएफ) कमांडर, गृह मंत्रालयातील 6 व्या ऊर्जा पोलिस दलाचे कमांडर आणि तेल मंत्रालयातील ऑईल पाइपलाइन कंपनीचे संचालक यांचा समावेश आहे.
तपास आणि कायदेशीर कारवाई
फेडरल इंटेलिजेंस अँड इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीच्या तेल तस्करीसंबंधीच्या अहवालाच्या निष्कर्षांना तपासाने पुष्टी दिली. पंतप्रधान अली अल-झैदी यांनी तस्करीमध्ये सामील असलेल्या सर्व संशयितांना न्यायव्यवस्थेकडे पाठवण्याचे आदेश दिले. सार्वजनिक निधीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि तेलाची तस्करी रोखण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
जर्फ अल-सखरमध्ये समितीच्या प्रवेशादरम्यान उपस्थित असलेल्या सशस्त्र गटाचे स्वरूप भिन्न अहवालांचा विषय आहे. काही प्रसारमाध्यमांनी या गटाची ओळख कातैब हिजबुल्ला अशी केली, तर इतर अहवालांनी त्यांना सामान्यतः सशस्त्र गट किंवा गट म्हणून संबोधले.
व्यापक सुरक्षा संदर्भ
इराणच्या जवळच्या गटांनी ताब्यात घेतलेल्या शस्त्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बगदादवर अमेरिकेच्या वाढत्या दबावाच्या दरम्यान तस्करीचा तपास सुरू आहे. अमेरिकेने यापूर्वी इराकी गटांवर तेलाच्या तस्करीमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप केला आहे आणि इराकी तेलात इराणी तेल मिसळल्याबद्दल संस्थांवर निर्बंध लादले आहेत.
संबंधित सुरक्षा विकासात, इराकी सरकारने 30 जून 2027 ही सर्व गटांना त्यांची शस्त्रे सुपूर्द करण्याची अंतिम मुदत म्हणून स्थापित केली आहे. प्रांतीय सुरक्षा आणि नैसर्गिक संसाधनांवरील नियंत्रण अधिक कडक करण्याचा सरकार प्रयत्न करत असल्याने अलीकडची बडतर्फित आणि आगामी शस्त्रास्त्रांची अंतिम मुदत समोर आली आहे.
हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क
टिप्पण्या 0