ਯੂਏਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਦੋ ਸੌ ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਰਹਾਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (CBUAE) ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ AED 200 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਡਰਲ ਡਿਕ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਵਿਗਿਆਨ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੀਬੀਯੂਏਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਏਈਡੀ 500,000 ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ' ਤੇ ਏਈਡੀ 300,000 ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ AED 200.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ AED 200 ਮਿਲੀਅਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ 30, 2026 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ AED 20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਏਈਡੀ 1.82 ਮਿਲੀਅਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਏਐਮਐਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟਡ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਡਰ ਕਨਟੈਕਟਰ।
ਸੀਬੀਯੂਏਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ frameworkਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੋਕਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਯੂਏਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕੋ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿਸਰੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਯੂਏਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਰੁਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ। 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਕ ਉਪਾਅ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਯੂਏਈ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਖਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ frameworks 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਲੇਖ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ AI ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਮਿਆਰ · ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਪਰਕ
ਟਿੱਪਣੀਆਂ 0